समानता असायला हवी असं प्रत्येकजण म्हणतो अगदी मी सुद्धा.. पण आज भारत देशात ते खरंच संभाव्य आहे का ??? याची पडताळणी करायला हवी. धनगर समाजासाठी ST आरक्षण कीती फायदेशीर आहे?? आणि कीती नुकसानदायक आहे?? यावरती एका धनगर बांधवांसोबत चर्चा करताना "समानता" यावर देखिल चर्चा करण्यात आली. भारत माझा देश आहे सारे भारतीय माझे बांधव आहेत आणि आम्ही सर्व एक आहोत असे अभिमानाने सांगता तर मग दलित बांधव असोत अथवा इतर मागास वर्गीय (भट जाती आणि प्रस्थापित घराणेशाही सोडून इतर) समाजावरती अन्याय का होतोय ते मला कळेल का??
महाराष्ट्रपुत्र डॉ भाऊसाहेब उबाळे [मुळ गाव वडगाव (जयराम स्वामी) ता कराड जि सातारा त्यांचा जन्म १९३६ साली बावची येथे झाला],कनाडा देशाचे ते मानवी हक्क अधिकार साठी कार्यरत असणारे व कनाडा देशाचा "Order of Ontario" हा सन्मान मिळवणारे एक जिगरबाज समाजसेवक म्हणून त्यांची ओळख आहे. ("Order of Ontario":-Awarded for Demonstrations of excellence
in any field or outstanding
contributions to society in
Ontario and elsewhere)
1975 मध्ये लंडन मधील University of Bradford मधून त्यांनी Phd मिळवली होती. पण तिथे गोरा आणि काळा असा वर्णभेद असल्यामुळे लंडन मध्ये त्यांना नोकरीसाठी संघर्ष करावा लागत असे म्हणून डॉ भाऊसाहेब ऊबाळे यांनी कनाडा मध्ये मानवी हक्क अधिकाराचे कमिशनर असताना तिथे सर्व देश-विदेशातील नागरिकांसाठी समानतेचे हक्क आणि कायदे तयार केले. कनाडा मध्ये समानता(Equality) असायला हवी होती आणि म्हणून कनाडा सरकार ने त्यांना "Order of Ontario" या पुरस्काराने सन्मानित केले.
तद्नंतर भाऊसाहेब उबाळे भारतामध्ये आले असता त्यांनी स्थानीक नेत्यांसोबत समानतेबद्दल(Equality) चर्चा केली पण भारतातील प्रामुख्याने महाराष्ट्रातील शिक्षण सम्राट तसेच साखर सम्राट असलेल्या प्रस्थापित घराणेशाहीतील नेत्यांनी (जे तुमचे आमचे राजकीय आणि सामाजिक शत्रु आहेत त्यांनी) त्यांचे हसू उडवले. प्रस्थापितांच्या असल्या धोरणामुळे एक सच्चा देशभक्त आणि समाजसेवकाला पुन्हा कनाडा मध्येच आयुष्य समर्पित करावं लागलं.
भारतामध्ये जर समानता(Equality) हे धोरण राबवायचे असेल तर काही असंभव गोष्टी निर्णायक ठरतील... मग आरक्षण हा देखिल मुद्दा वादाचा ठरू शकतो.
आज धनगर समाज ६७ वर्ष झाली ST च्या सवलतीपासून वंचित आहे आणि त्यांना यापासून वंचित ठेवायचं काम भटांनी व प्रस्थापित पवार पाटील देशमुख ठाकरे यांनी केलं आहे आणि आजही करत आहेत. मग हा समाज आदिवाशी तसेच इतरांसारखाच अजूनही मागासलेला आहे मला सुद्धा समानता असावी असं वाटणं साहजिक आहे, पण जर समानता राबवायची असेल तर
१)कोणत्याही जाती धर्मास कोणत्याही क्षेत्रात जे आरक्षण आहे ते आरक्षण माघारी घ्यावे लागेल.
२) शिक्षण बाबतीत सर्व जाती धर्मांना परवडणारे शैक्षणिक शुल्क समान करावे लागतील.
३) राजकारण(politics) मध्ये सर्वांना समान संधी द्यावी लागेल.
४) सर्व शिक्षण संस्था तसेच साखर कारखाने व उद्योगधंदे भारत सरकारच्या अखत्यारित आणावे लागतील.
५) स्वजातीय तसेच पाहुण्या रावळ्यांचे बस्तान बंद करायचे असेल तर खाजगी प्रकल्प तसेच उद्योगधंदे भारत सरकारच्या स्वाधीन करावे लागतील मग त्यावरती कोणाचीही मालकी राहणार नाही.
पण याची दुसरी बाजू सुद्धा लक्षात घेणं गरजेचं आहे कारण कोणत्याही नाण्याला दोन बाजू असतात...
जर समानता राबवली तर...
१)शैक्षणिक शुल्क जरी सर्वांना परवडणारे आणि समान असले तरी शिक्षण सम्राटांचे नातेवाईक या संधीचा जास्तीत जास्त लाभ घेतील मग इतर समाजाचं काय???
२) सर्व शिक्षण संस्था आज प्रस्थापित नेत्यांच्या आहेत तिथं गोरगरीब तसेच दलित बांधव असोत अथवा चांभार, कुंभार, ढोर, न्हावी, साळी, तेली, कोष्ठी, वंजारी, हटकर, धनगर, सनगर, रामोशी, वडर, बेडर, मुसलमान, लिंगायत, कोळी, परीट, लोणारी इ. या अठरा पगड जातींना शिक्षणापासून पुन्हा वंचित राहावं लागेल.
३) उद्योगधंदे तसेच साखर कारखाने हे देखिल प्रस्थापित घराणेशाहीकडे असल्याने त्यांचे निकटवर्तीय याचा लाभ घेतील मग बाकीच्या तळागळातील गोरगरीबांचा कोण विचार करणार??
४)मर्यादित विद्यार्थ्यांना गुणवत्तेनुसार प्रवेश द्यायचा असेल तर मग आज गुणवत्ता यादीत येणारे क्वचिचत इतर मागासलेल्या समाजातील आहेत त्याव्यतिरीक्त सर्वच आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असणारे गुणवत्ता यादीत आघाडीवर आहेत . कारण इतर मागासलेला समाजवर्ग शिक्षणासाठी आवश्यक तितका खर्च करू शकत नाही.
समानता असायला हवी असं प्रत्येक नेता/विधानसभा सदस्य अवर्जून सांगेल पण त्यासाठी अगोदर सर्व शिक्षण संस्था, कारखाने उद्योगधंदे तसेच अनेक खाजगी प्रकल्प भारत सरकारच्या स्वाधीन करावे लागतील तद्नंतर भारतीय प्रशासन व्यवस्था यावरती नियंत्रण ठेवेल.
पण यासाठी तेच नेते जे संत्री/मंत्री अर्थात शिक्षण सम्राट व साखर सम्राट विरोध करतील. मग त्यांना समानता नको आहे मग आपणच का उदो उदो करत बसायचे...
यासाठी डॉ बाबासाहेबांनी बाकीच्या देशातील संविधानांचा अभ्यास करुनच प्रत्येक समाजाला हक्क आणि अधिकार संविधानात दिले आहेत तसेच कायदे आणि व्यवस्था सुरळीत चालावी म्हणूनच आरक्षण ही चौकट निर्माण केली आहे.नाहीतर आर्थिक दृष्ट्या सक्षम असलेल्यांनी इतर मागास वर्गीय समाजाला आर्थिकदृष्ट्या कमजोर असणार्या समाजाला जनावरासारखी वागणूक दिली असती.
म्हणून अगोदर आम्हाला आमचे हक्क ST आरक्षण पाहिजे तरच आम्ही भटांच्या पंगतीला बसू शकतो अन्यथा वेशीच्या खालतं ज्या धनगर समाजाच्या वाड्या(वस्त्या) आहेत त्यामध्ये काहीच आणि कधीच सुधारणा होणार नाही. जिथं सामान्य जनतेला आणि मागासलेल्या समाजाला आपले हक्कच मिळत नसतील तर मग समानतेचे गुण गाणं कितपत योग्य आहे???
-नितीनराजे अनुसे
अनुसेवाडी ता आटपाडी जि सांगली
+९१७६६६९९४१२३
nitsanuse.blogspot.com
nitinrajeanuse.blogspot.com
महाराष्ट्रपुत्र डॉ भाऊसाहेब उबाळे [मुळ गाव वडगाव (जयराम स्वामी) ता कराड जि सातारा त्यांचा जन्म १९३६ साली बावची येथे झाला],कनाडा देशाचे ते मानवी हक्क अधिकार साठी कार्यरत असणारे व कनाडा देशाचा "Order of Ontario" हा सन्मान मिळवणारे एक जिगरबाज समाजसेवक म्हणून त्यांची ओळख आहे. ("Order of Ontario":-Awarded for Demonstrations of excellence
in any field or outstanding
contributions to society in
Ontario and elsewhere)
1975 मध्ये लंडन मधील University of Bradford मधून त्यांनी Phd मिळवली होती. पण तिथे गोरा आणि काळा असा वर्णभेद असल्यामुळे लंडन मध्ये त्यांना नोकरीसाठी संघर्ष करावा लागत असे म्हणून डॉ भाऊसाहेब ऊबाळे यांनी कनाडा मध्ये मानवी हक्क अधिकाराचे कमिशनर असताना तिथे सर्व देश-विदेशातील नागरिकांसाठी समानतेचे हक्क आणि कायदे तयार केले. कनाडा मध्ये समानता(Equality) असायला हवी होती आणि म्हणून कनाडा सरकार ने त्यांना "Order of Ontario" या पुरस्काराने सन्मानित केले.
तद्नंतर भाऊसाहेब उबाळे भारतामध्ये आले असता त्यांनी स्थानीक नेत्यांसोबत समानतेबद्दल(Equality) चर्चा केली पण भारतातील प्रामुख्याने महाराष्ट्रातील शिक्षण सम्राट तसेच साखर सम्राट असलेल्या प्रस्थापित घराणेशाहीतील नेत्यांनी (जे तुमचे आमचे राजकीय आणि सामाजिक शत्रु आहेत त्यांनी) त्यांचे हसू उडवले. प्रस्थापितांच्या असल्या धोरणामुळे एक सच्चा देशभक्त आणि समाजसेवकाला पुन्हा कनाडा मध्येच आयुष्य समर्पित करावं लागलं.
भारतामध्ये जर समानता(Equality) हे धोरण राबवायचे असेल तर काही असंभव गोष्टी निर्णायक ठरतील... मग आरक्षण हा देखिल मुद्दा वादाचा ठरू शकतो.
आज धनगर समाज ६७ वर्ष झाली ST च्या सवलतीपासून वंचित आहे आणि त्यांना यापासून वंचित ठेवायचं काम भटांनी व प्रस्थापित पवार पाटील देशमुख ठाकरे यांनी केलं आहे आणि आजही करत आहेत. मग हा समाज आदिवाशी तसेच इतरांसारखाच अजूनही मागासलेला आहे मला सुद्धा समानता असावी असं वाटणं साहजिक आहे, पण जर समानता राबवायची असेल तर
१)कोणत्याही जाती धर्मास कोणत्याही क्षेत्रात जे आरक्षण आहे ते आरक्षण माघारी घ्यावे लागेल.
२) शिक्षण बाबतीत सर्व जाती धर्मांना परवडणारे शैक्षणिक शुल्क समान करावे लागतील.
३) राजकारण(politics) मध्ये सर्वांना समान संधी द्यावी लागेल.
४) सर्व शिक्षण संस्था तसेच साखर कारखाने व उद्योगधंदे भारत सरकारच्या अखत्यारित आणावे लागतील.
५) स्वजातीय तसेच पाहुण्या रावळ्यांचे बस्तान बंद करायचे असेल तर खाजगी प्रकल्प तसेच उद्योगधंदे भारत सरकारच्या स्वाधीन करावे लागतील मग त्यावरती कोणाचीही मालकी राहणार नाही.
पण याची दुसरी बाजू सुद्धा लक्षात घेणं गरजेचं आहे कारण कोणत्याही नाण्याला दोन बाजू असतात...
जर समानता राबवली तर...
१)शैक्षणिक शुल्क जरी सर्वांना परवडणारे आणि समान असले तरी शिक्षण सम्राटांचे नातेवाईक या संधीचा जास्तीत जास्त लाभ घेतील मग इतर समाजाचं काय???
२) सर्व शिक्षण संस्था आज प्रस्थापित नेत्यांच्या आहेत तिथं गोरगरीब तसेच दलित बांधव असोत अथवा चांभार, कुंभार, ढोर, न्हावी, साळी, तेली, कोष्ठी, वंजारी, हटकर, धनगर, सनगर, रामोशी, वडर, बेडर, मुसलमान, लिंगायत, कोळी, परीट, लोणारी इ. या अठरा पगड जातींना शिक्षणापासून पुन्हा वंचित राहावं लागेल.
३) उद्योगधंदे तसेच साखर कारखाने हे देखिल प्रस्थापित घराणेशाहीकडे असल्याने त्यांचे निकटवर्तीय याचा लाभ घेतील मग बाकीच्या तळागळातील गोरगरीबांचा कोण विचार करणार??
४)मर्यादित विद्यार्थ्यांना गुणवत्तेनुसार प्रवेश द्यायचा असेल तर मग आज गुणवत्ता यादीत येणारे क्वचिचत इतर मागासलेल्या समाजातील आहेत त्याव्यतिरीक्त सर्वच आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असणारे गुणवत्ता यादीत आघाडीवर आहेत . कारण इतर मागासलेला समाजवर्ग शिक्षणासाठी आवश्यक तितका खर्च करू शकत नाही.
समानता असायला हवी असं प्रत्येक नेता/विधानसभा सदस्य अवर्जून सांगेल पण त्यासाठी अगोदर सर्व शिक्षण संस्था, कारखाने उद्योगधंदे तसेच अनेक खाजगी प्रकल्प भारत सरकारच्या स्वाधीन करावे लागतील तद्नंतर भारतीय प्रशासन व्यवस्था यावरती नियंत्रण ठेवेल.
पण यासाठी तेच नेते जे संत्री/मंत्री अर्थात शिक्षण सम्राट व साखर सम्राट विरोध करतील. मग त्यांना समानता नको आहे मग आपणच का उदो उदो करत बसायचे...
यासाठी डॉ बाबासाहेबांनी बाकीच्या देशातील संविधानांचा अभ्यास करुनच प्रत्येक समाजाला हक्क आणि अधिकार संविधानात दिले आहेत तसेच कायदे आणि व्यवस्था सुरळीत चालावी म्हणूनच आरक्षण ही चौकट निर्माण केली आहे.नाहीतर आर्थिक दृष्ट्या सक्षम असलेल्यांनी इतर मागास वर्गीय समाजाला आर्थिकदृष्ट्या कमजोर असणार्या समाजाला जनावरासारखी वागणूक दिली असती.
म्हणून अगोदर आम्हाला आमचे हक्क ST आरक्षण पाहिजे तरच आम्ही भटांच्या पंगतीला बसू शकतो अन्यथा वेशीच्या खालतं ज्या धनगर समाजाच्या वाड्या(वस्त्या) आहेत त्यामध्ये काहीच आणि कधीच सुधारणा होणार नाही. जिथं सामान्य जनतेला आणि मागासलेल्या समाजाला आपले हक्कच मिळत नसतील तर मग समानतेचे गुण गाणं कितपत योग्य आहे???
-नितीनराजे अनुसे
अनुसेवाडी ता आटपाडी जि सांगली
+९१७६६६९९४१२३
nitsanuse.blogspot.com
nitinrajeanuse.blogspot.com
No comments:
Post a Comment